प्रदेश नं.१ को आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

१४ फागुन २०७९ ।
प्रदेश नं.१ को आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
सुशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रको सहजिकरणमा प्रदेश नं.१ को आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले काठमाडौंमा सो छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सुशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष डा.हेमराज लामिछानेले प्रदेश नं.१ को आन्तरिक राजस्व सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययनको उद्देश्य, प्रक्रिया र मुख्य उपलब्धीहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले करदातालाई राहत मिल्ने गरी कर उठाउनुपर्ने बताउदै कर तथा राजस्वको दायरा बिस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरुले उठाउने करलाई जनमुखी बनाउनुपर्ने बताउदै अध्यक्ष पौडेलले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले समन्वय र सहकार्य गरेर कार्य गर्नुपर्ने पनि बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा बित्त आयोगका सदस्य जुद्ध बहादुर गुरुङले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई ध्यानमा राखेर राजस्वको अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा संविधिानसभाका सदस्यहरु भरत बहादुर खड्का र कृष्ण प्रसाद सापकोटा, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा.सोमलाल सुवेदी, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य ऋषिदेव फुयाँल, गाउँपालिका महासंघका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थपलिया, स्थानीय शासन विज्ञ पुरुषोत्तम नेपाल लगायतले संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार राज्यका निकायहरुले कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेश नं.१ को प्रदेश योजना आयोगका सचिव जय कुमार घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका सह सचिवहरु सुमन दाहाल र रितेश कुमार शाक्य, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका डा.प्रदिप भट्टराई, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका नवराज सापकोटा, बनस्पति विभागका रमेश बस्नेत, सुशासन तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु नेपाल लगायतले राजस्व संकलन प्रक्रियालाई नागरिकमैत्री बनाई सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रम प्रदेश नं. १ मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव कृष्ण सापकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु र विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो ।