८ जेष्ठ २०७७ ।
मुलुकलाई सुशासनमैत्री बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लागिपरेको छ । मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक कार्य गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले नागरिकमैत्री शासन कायम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, मानवस्रोत व्यवस्थापन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, कानुनी शासन स्थापना गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लगायतका क्षेत्रमा सक्रियतापूर्वक कार्य गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव जयनारायण आचार्यले बताउनुभएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्ने गरिएको बताउदै सह सचिव आचार्यले तिनवटै सरकारबीचको सहकार्य र समन्वयले शासन प्रणालीलाई नागरिकमैत्री र सुशासनमैत्री बनाउन सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) का राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक समेत रहनुभएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव जय नारायण आचार्यले सेवा प्रवाहमा सुधार गरी नागरिकमैत्री बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरी कार्य गर्ने गरिएको बताउदै व्यक्तिगत, संगठनात्मक र संस्थागत रुपमा क्षमता विकासका लागि कार्य भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुशासन र नागरिकमैत्री बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याइरहेको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक जय नारायण आचार्यले बताउनुभएको छ ।
प्रदेश र स्थानीयस्तरबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री, प्रभावकारी
र व्यवस्थित बनाउनका लागि (PLGSP) कार्यक्रमले आगामी दिनमा अझ बढि
प्रभावकारी रुपले कार्य गर्ने उहाँको भनाई छ ।
(PLGSP) मुलुकलाई सुशासन र जवाफदेही बनाउने अभियानमा
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) का मुलुकलाई सुशासन र
जवाफदेही बनाउने अभियानमा लागेको छ । कार्यक्रमले यसका लागि संघीय सरकार,
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरी सुशासन, जवाफदेहिता र
नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिरहेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) का राष्ट्रिय कार्यक्रम
व्यवस्थापक रमेश अधिकारीले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले प्रदेश र
स्थानीयस्तरमा क्षमता विकास र सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी
कार्य गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रमले संघीय कर्मचारी, प्रदेशका कर्मचारी र स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरुलाई
क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरेको बताउदै अधिकारीले प्रदेशमा
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम
सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरेको जानकारी दिनुहुदै राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक अधिकारीले विकास व्यवस्थापनमा कार्यक्रमले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाई
सरकारलाई जनउत्तरदायी र समावेशी बनाउने गरी कार्य भैरहेको पनि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
विश्वभर महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को रोकथाम तथा
नियन्त्रणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमले सप्टवयरको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याइरहेको राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक अधिकारीले बताउनुभयो ।प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउदै प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेश अधिकारीले सेवा प्रवाहमा सुधार गरी जनतालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रदान गर्न यस कार्यक्रमले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याइरहेको पनि बताउनुभएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरु र ७ वटै प्रदेशमा लागु भएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) संक्षिप्त परिचय ः नेपालको पुनःसंरचनापछि हाल ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० वटा गाउँपालिकाहरु रहेका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत् सञ्चालन भैरहेको छ ।
बि.सं. २०७६ साल श्रावणबाट शुरु भएको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) २०८० सम्म सञ्चालन हुनेछ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम केन्द्रमा संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकारहरु, गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका, महानगरपालिका, पुनःसंरचना गरिएको स्थानीय विकास तालिम प्रतिष्ठान र प्रदेश सुशासन समन्वय केन्द्र (पिसिजिजि) ले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) को सञ्चालनका लागि संघीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति रहेको छ । त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय कार्यकारी समिति रहेको छ ।
प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीबाट मनोनित मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय समिति, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सुशासन सुधार महाशाखाका सचिवले प्रदेश कार्यक्रम निर्देशकको समग्र व्यवस्थापन हेर्ने गरी व्यवस्था गरिएको कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यसका साथै प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईहरु पनि निर्माण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीबाट मनोनित मन्त्रिको अध्यक्ष्यतामा गठित प्रदेश समन्वय समितिमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेशका प्रमुख लेखा परीक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक र राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रबन्धक सदस्यको रुपमा रहनुभएको छ । प्रदेश समन्वय समितिका थप सदस्यहरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले स्थानीय सरकारका प्रदेश तहका प्रतिनिधि संस्थाहरुसंगको परामर्श पश्चात तोकिएका नगर प्रमुख २ जना, गाउँपालिका अध्यक्ष २ जना, नगर उप–प्रमुख २ जना महिला र गाउँपालिका उपाध्यक्ष २ जना महिला सदस्यको सदस्यको रुपमा रहनुभएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको अनुमानित कुल लागत १३ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यो रकम मध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट ३ करोड अमेरिकी डलर र विकास साझेदारहरुको तर्फबाट १० करोड अमेरिकी डलर योगदान रहेको छ । कार्यक्रमको कुल रकमको ठुलो हिस्सा ६ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (कुल बजेटको ५०.८ प्रतिशत) प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुका लागि सन्चालित हुने मागमा आधारित संस्थागत विकास क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरुका लागि प्रयोग गरिनेछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक रमेश अधिकारीले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सरकारले स्वामित्व लिएको भएतापनि मूल तः प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिएको कार्यक्रम भएको पनि बताउनुभएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम राष्ट्रिय निर्देशक समितिले प्रदान गरेका नीतिगत तथा रणनीतिक निर्देशिका र प्रदेश समन्वय केन्द्रको सोच विचार पश्चात् उठान गरिएका मुद्धा वा लिएका निर्णयको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिले वार्षिक कार्य योजना र बजेट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमबाट रकम प्राप्त गर्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले नेपाल सरकारको योजना, बजेट, खरिद, लेखा, प्रतिवेदन प्रकृयाको पालना गर्नुपर्नेछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमबाट रकम प्राप्त गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका नेपाल सरकारका केन्द्रीय तहका निकायहरुले कार्यक्रमको वित्तिय व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारको खरिद ऐन तथा नियम, वित्तीय प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण संयन्त्र पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा चुस्त, दिगो, समावेशी र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम शुरु गरिएको हो ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन प्रणाली र प्रक्रियाहरु एवम् अन्तर सरकारी सम्बन्ध सुदृढ गरी नागरिकहरुका लागि संघीयताका लाभहरु अभिबृद्धि गराउने, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिबद्धि गरी नागरिक सेवा र विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) सञ्चालन गरिएको हो ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुशासनमैत्री बनाउने, स्थानीय शासन प्रणालीलाई लैगिक समानता र सामाजिक समावेशितालाई मूल प्रवाहिकरण गरी आन्तरिकीकरण गर्ने, स्थानीय सरकारहरुको सिर्जनशिलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका कार्यहरु प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) ले गरिरहेको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) नेपाल सरकार र विकास साझेदारको राष्ट्रिय कार्यक्रमको रुपमा कार्यान्वयन भैरहेको छ ।