संघीय मामिला मन्त्रालय निजामति सेवा र स्थानीय तहको सुधारका लागि १० बर्षे भिजन सार्वजनिक गर्दै

२२ पौष २०७७ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तहलाई सुशासनमैत्री बनाउन लागिपरेको छ ।
मन्त्रालय स्थानीय तहहरुबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन सक्रिय भएर लागेको बताउदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव राजिव पोखरेलले समग्र स्थानीय तहको सुधारका लागि मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालयले विद्युतिय सुशासनलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको पोखरेलको भनाई छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी १० बर्षमा गर्ने कार्यहरु समेटेर १० बर्षे भिजन बनाइरहेको बताउदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव राजीव पोखरेलले १० बर्षे भिजन आइसकेपछी नेपालको समग्र निजामती सेवाको सुधारमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने पनि बताउनुभएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समग्र स्थानीय तहको सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारका कार्यहरु गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव राजिव पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
मन्त्रालय समग्र कर्मचारीको क्षमता विकासमा पनि केन्द्रीत भएर लागेको मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख समेत रहनुभएका सह सचिव पोखरेलको भनाई छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि सात वटै प्रदेशमा भएका प्रदेश सुशासन केन्द्रहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भैसकेकोले प्रादेशिक सुशासन केन्द्रहरुबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव राजिव पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिमार्जनका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल र अन्तरक्रिया गरी परिमार्जनका लागि तयारी गरिरहेको बताउनुहुन्छ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव राजिव पोखरेल ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने कामहरुलाई सुशासनमैत्री, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन लागिपरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव राजिव पोखरेलले बताउनुभएको छ ।
स्थानीयस्तरमा हुने विकास निर्माणका काममा एकरुपता कायम गर्न मन्त्रालयले पहल गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह सचिव राजिव पोखरेलको भनाई छ ।