नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्थानीय तहहरुले कार्य गर्नुपर्छ ः डा.हेमराज लामिछाने

  डा. हेमराज लामिछाने, बित्तिय विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय शासन विज्ञ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा लागेका छन् । दलहरुले निर्वाचनको तयारी स्वरुप आन्तरिकरुपमा तयारी तिब्र पारेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले टोल टोलमा टोल समितिहरु गठन गरेर निर्वाचन केन्द्रीत कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । स्थानीय तहहरुले के कस्ता विषयहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ? नागरिकले पाइरहेको सेवा प्रवाह लगायत स्थानीय तहहरुले बिगत ५ बर्षमा गरेका कामहरुको समीक्षा लगायतका विषयमा बित्तिय विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय शासन विज्ञ डा. हेमराज लामिछानेसँग आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा स्थानीय सरोकार अनलाइनका सञ्चालक शिव रेग्मीले गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
डा. हेमराज लामिछाने बित्तिय विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय शासन विज्ञ हुनुहुन्छ । डा.लामिछाने नेपाली काँग्रेसप्रति आस्था र भरोसा गर्ने बौद्धिक ब्यक्तित्व हुनुहुन्छ । लामो समयसम्म स्थानीय सरकारहरुका छाता संगठनहरुसँग आवद्ध भै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेत हासिल गर्नु भएको छ । हाल  लामिछाने चितवन काठमाण्डौं प्रजातान्त्रिक संगमको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । विद्यार्थी कालमा चितवनमा नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमा पनि प्रत्यक्षरुपमा संम्लग्न भै काम गरेको अनुभव छ । डा. लामिछाने २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको आन्दोलन र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा पनि सक्रिय रुपमा योगदान गर्नुभएकै हो । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा रहेर नेपाली काँग्रेसलाई सहयोग गरेको पनि अनुभव छ ।
यस पृष्ठभूमीमा आगामी बैशाख ३० गते हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ ?
नेपालको संघीय व्यवस्थाको मूल जरो भनेकै स्थानीय सरकारहरु हुन । यी जनताको नजिक भेटिने र देखिने सरकार तथा गुनासो पोख्ने चौतारी पनि हुन । तसर्थ जनताको चाहान, अपेक्षा र आवश्यक्तलाई नजिकबाट संवोधन गर्दै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका रहन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारहरुको संस्थागत क्षमता विकास, विधिको शासन, पारदर्शी र जवाफदेहीता, प्रशासन, समावेशी र सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन, वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति, गरिबी अन्त्यको लागि कृषिमा यान्त्रिकीकरण र वजारीकरणमार्फत् दिगो आर्थिक समृद्धि, उत्पादनशिल रोजगारीको सुनिश्चितता, गुणस्तरिय शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच, बालबालिका, किशोर किशोरी, महिला, अपांगता भएका ब्यक्तिहरु, ज्येष्ठ नागरिक, समाजमा पछाडी पारिएका वर्ग लक्षित सामाजिक सुरक्षा लगायत खुशी जीवनको प्रत्याभूति, न्यायमा सबैको पहुँच, आन्तरिक राजस्वको अधिकत्तम परिचालन, उत्थानशील तथा बलियो पूर्वाधारको निर्माण जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता, इमान्दारिता र निश्पक्षतााका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्ने सक्षम नेतृत्व स्थानीय तहमा चाहिएको  छ । मलाई विश्वास छ, नेपाली काँग्रेसले आउदो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस्तै योग्य ब्यक्तिहरुलाई उम्मेदवार बनाई विजय सुनिश्चित गर्नेछ र नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
स्थानीय तहहरुले विगत ५ वर्षमा गरेको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ?
नेपालको संविधान अनुसार तत्कालिन स्थानीय निकायहरुलाई पुनर्संरचना गरी ७५३ स्थानीय तहहरु कायम गरी सोही आधारमा आवश्यक कानून र संस्थागत संरचना नबनाई २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मात्र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन लगायतका ऐनहरु बनेका हुन । संविधानले स्थानीय तहहरुलाई कानून बनाउने समेतको अधिकार दिएको छ । तर अनुभवको कमी, कार्यदक्षताको कमी, संस्थागत क्षमताको कमी हुँदा हुदै पनि अपवाद वाहेकका स्थानीय तहहरुले जनताको भावना अनुसार काम गर्ने प्रयास गरेका छन । धेरैजसो पालिकाहरुले आवधिक योजना, राजस्व सुधार कार्य योजना, मध्यमकालिन खर्च संरचना, विषय क्षेत्रगत योजना, नीति र रणनीतिहरु बनाएर कार्यान्वयन समेत गरेका छन् । कोभिडको समयमा नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गरेर स्थानीय सरकारको आवश्यक्ता र औचित्यलाई प्रमाणित गरेका छन् । दिगो विकासका १६ वटा लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण गर्ने प्रयास समेत भएको छ । यी केही राम्रा अभ्यासका उदाहरणहरु हुन् । यस अवधीमा कानूनको निर्माण, संस्थागत क्षमता विकास लगायत पूर्वाधार विकासमा प्रशस्त कामहरु भएका छन । यो पहिलो पाँच वर्षको प्रयासले स्थानीय सरकारहरुलाई जनताको नजिकको सरकारको रुपमा स्थापित गर्न सफलता मिलेको छ ।
जनताको गुनासो पनि त छ, यसका बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
अवश्य पनि जनताको गुनासाहरु जायज छन । स्थानीय तहहरुले अझै थुप्रै कामहरु गर्न बाँकी छ । सुशासन र विधीको शासनको प्रत्याभूत गर्न अझै पनी स्थानीय सरकारहरुले इमान्दारिता र निश्पक्षता पुष्टि गर्नुपर्दछ । समावेशी र सहभागितामूलक योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमम प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्न सकेका छैनन । निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थाहरु, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्थाहरुसँग सहकार्य गर्ने विषयले प्राथमीकता पाउन सकेको छैन । प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यको सुनिश्चित गर्न थप कार्य गर्नुपर्नेछ । आय आर्जन, जिविकोपार्जन, रोजगारी र बजारीकरणको क्षेत्रमा प्रसस्तै काम गर्न आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन । पूर्वाधार विकासलाई वातावरणमैत्री र उत्थानशील बनाउन सकिएको छैन । न्याय प्रणालीलाई सहज र पहुँच योग्य बनाउन अझै मेहेनत गर्नुपर्नेछ । सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई ऐनले प्रदान गरेको अधिकार र जिम्मेवारीहरु सहजै पालना गर्ने र भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण आन्तरीक रुपमै सिर्जना हुन सकेको छैन । कर्मचारी संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन । आन्तरिक राजस्व परिचालनमा भन्दा संघ र प्रदेशको अनुदानमा वढी निर्भरता हुने परिपाटीलाई क्रमसः कम गर्दै लैजाने तर्फ काम गर्न सकिएका छैन । यस्ता धेरै विषयहरु छन जुन आउने निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहमा आगामी निर्वाचनबाट आउने नयाँ नेतृत्वले कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ त यहाँलाई ?
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै आइरहेको छ । स्थानीयस्तरमा चुनावी माहौल शुरु हुदैछ । उम्मेदवार बन्नका लागि दलका नेताहरु सक्रिय भएर लागेका छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आएपछी स्थानीयस्तरमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकास क्षेत्रलाई प्राथमिकता पर्दछ । साथै सबैको साझा सरोकारको विषय स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था, फोहरलाई मोहर बनाउने जस्ता आधारभूत काम गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । आगामी नेतृत्वले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

जिल्लास्तरमा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । यहाँ साबिक जिल्ला विकास समिति महासंघको महासचिव भएर पनि लामो समय कार्य गर्नुभएको छ । जिल्लालाई कसरी बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ त यहाँलाई ?
जिल्लास्तरमा अहिले समन्वयको अभाव खट्किएको छ । जिल्ला बलियो र साधन स्रोत सम्पन्न भए मात्र जिल्लाले प्रभावकारी रुपमा समन्वय र सहजिकरण गर्न सक्छ । संवैधानिक अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्छ । जिल्लामा भएका सबै पालिकाहरुलाई समन्वय र सहजिकरण गर्न सक्ने राजनीतिक हैसियत भएका व्यक्तिहरुले मात्रै जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व गर्न सक्ने अनुभव बिगत पाँच बर्षको अनुभवले देखाएको छ । तसर्थ आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा
सबै राजनीतिक दलहरुले सोही अनुसारको उम्मेदवार खडा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।