३० भाद्र २०७७ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बिगत ४ दशक भन्दा
बढि समयदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ । नेपालको एक अनुभवी
राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ । हाल उहाँको काँधमा नेपालको निजामती सेवालाई
व्यवस्थित, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ । मन्त्री
त्रिपाठी सोही बमोजिम हाल नेपालको र्साजनिक प्रशासन निजामती सेवालाई
व्यवस्थित, प्रभाकावरी र नागरिकमैत्री बनाउन लागिपर्नुभएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरु
समाधान गर्न लागिपरेको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश
त्रिपाठीले यसका लागि आवश्यक पहल गरिरहनुभएको छ । मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय
तहमा देखिएका कानूनी समस्याहरु लगायत विविध समस्याहरुको समाधानका लागि
मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुसंग सहजिकरण गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुसंग सहकार्य र
समन्वय गरेर कार्य गरिरहेको बताउदै मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीयस्तरमा स्थानीय
पूर्वाधार विभाग मार्फत् ग्रामिण सडक निर्माण, पुल निर्माण लगायत निजामती
सेवाको सुधार र व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कार्य गरिरहेको बताउनुभएको
छ ।
निजामती सेवा मानव संशाधन विकासमा पछाडी परेको छ ।नेपालमा क्षमता विकास र तालिममा मात्र बार्षिक १३ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुँदै आएकोमा अब देखि यसलाई एकीकृत रुपले सञ्चालन गरी व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिसकेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाई छ ।
विश्वभर महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण मन्त्रालयका काममा केहि ढिलाई भएको बताउदै मन्त्री त्रिपाठीले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण र अतुलनिय रहेको बताउनुभयो ।
निजामती कर्मचारीको बनावट नैं त्रुटिपूर्ण भएकोले यसको सहि व्यवस्थापनमा मन्त्रालय लागिरहेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाई छ । हाल निमामती सेवामा प्रशासनमा धेरै र प्राविधिक जनशक्ति कम मात्रामा भएकोले प्राविधिक जनशक्ति बढाउनका लागि आवश्यक कार्य भैरहेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाइृ छ । संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वय भैरहेको बताउदै मन्त्री त्रिपाठीले कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको पनि बतानुभएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता
विकास, व्यवस्थापन र सुदृढिकरणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग
कार्यक्रम (एीन्क्ए) सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग
कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय लागेको मन्त्री त्रिपाठी बताउनुहुन्छ ।
छरिएर रहेका क्षमता विकासका कार्यहरुलाई एकीकृत गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी
मन्त्रालयको छ । सबै निजामती कर्मचारीहरुलाई पद अनुसारको तालिम तथा क्षमता
विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको मन्त्री त्रिपाठी
बताउनुहुन्छ । यस कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षमता विकासको क्षेत्रमा
महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने मन्त्री त्रिपाठीको भनाई छ । मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय
तहका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका कार्यहरु सञ्चालन गर्न
सहज होस् भनेर सातवटै प्रदेशमा भएका तालिम केन्द्रहरुलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण
गरेको जानकारी दिनुहुँदै मन्त्री त्रिपाठीले यी हस्तान्तरण भएका तालिम केन्द्रहरुले नैं
अब प्रदेश र स्थानीय तहमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने
बताउनुभयो ।
कर्मचारी समायोजन गर्नुभन्दा पहिले उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेर
कर्मचारी समायोजन गरेको भए व्यवस्थित र मर्यादित हुने थियो तर त्यसो हुन
नसकेकोले हाल मन्त्रालय समायोजनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन लागिपरेको
मन्त्री त्रिपाठी बताउनुहुन्छ ।
कर्मचारीको बृति विकासका कार्यहरु भैरहेको छ । समायोजन भएका सबै कर्मचारीहरु
निजामती कर्मचारी नैं हुन् । सघीय निजामती विधेयक ल्याउँदा कर्मचारीहरुका
समस्या समाधान गर्ने गरी ल्याउँछौं । नेपालमा शिष्टम परिवर्तन भएपनि प्रणाली
परिवर्तन नभएकोले समस्या भएको बताउदै मन्त्री त्रिपाठीले प्रणाली बसाल्नका
लागि आफूले कार्य गरिरहेको पनि बताउनुभयो ।
स्थानीय तहमा असाधारण अधिकार छ । स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छन् । स्थानीय
तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन त्रुटिपूर्ण भयो । आवश्यक्ता अनुसार भएन । कर्मचारी
समायोजनलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय लागेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाई छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (एीन्क्ए) को प्रभावकारी
कार्यान्वयनका निमित्त मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ । क्षमता विकासका कार्यहरुलाई
एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले सात वटै प्रदेशमा संघ मातहत
रहेका तालिम केन्द्रहरु सात वटै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । आगाम दिनमा
क्षमता विकासका सबै कार्यहरु अब प्रदेश स्तरबाटै सञ्चालन हुने मन्त्री त्रिपाठीले
बताउनुभएको छ ।
मन्त्रालय स्थानीय तहमा पद अनुसारको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न लागेको छ ।
कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ र जानका लागि हामीले उपयुक्त
वातावरण निर्माण गरेका छौं । पद अनुसारको कर्मचारी नभएका स्थानीय तहमा
बेरुजु बढि मात्रामा देखिएकोले पद अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापनमा मन्त्रालय
लागेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको भनाई
छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुसंग सहकार्य, समन्वय र सहजिकरण गरिरहेको छ ।
स्थानीय तहहरुसंग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेशहरुसंग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समन्वय गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय र
प्रदेशमा आवश्यक्ता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्य संघीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरिरहेको छ । प्रदेशको गरिमालाई कायम राख्नका
लागि प्रदेशको सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
कार्यालयलाई राखिएको मन्त्री त्रिपाठीको भनाई छ ।मन्त्रालयले प्रणालीलाई नैं परिवर्तन
गर्ने गरी कार्य गरिरहेको मन्त्री त्रिपाठी बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
मन्त्रालयले आवश्यक तयारी शुरु गरेको छ । स्थानीय तहका अप्ठ्याराहरु संबोधन गर्ने
गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्नेका लागि गृहकार्य भैरहेको छ ।जुनसुकै
ऐन पनि आवश्यक्ता अनुसार संशोधन गर्नुपर्छ र त्यसभित्र भएका समस्याहरु समाधान
गर्दै जानुपर्छ । त्यसैले मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुसंग सहकार्य, समन्वय र सहजिकरण
गरेर स्थानीय तहमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न ऐन संशोधनका लागि तयारी
गरिरहेको मन्त्री त्रिपाठी बताउनुहुन्छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा हस्तक्षेत्र नगरी समन्वय गर्ने कार्य गरिरहेको मन्त्री
त्रिपाठीको भनाई छ ।
मन्त्रालयले प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने सबै कर्मचारीहरु प्रदेशमा एकमुष्ट पठाउने र
प्रदेशले पदस्थापन गर्ने गरी कार्य गर्न लागेको मन्त्री त्रिपाठी बताउनुहुन्छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी एक अनुभवी राजनीतिज्ञ
पनि हुनुहुन्छ । मन्त्री त्रिपाठी नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक
रहेको बताउनुहुन्छ । नेपालमा संघीयताको भविष्य उज्वल छ । संघीयता कसैले चाहेर
हटाउन सक्दैन भन्दै मन्त्री त्रिपाठीले वर्तमान संकटको सहि व्यवस्थापनमा संघीयताले
महत्वपूर्ण सहयोग पुरयाएकोले यसको महत्व झन बढ्दै गएको बताउनुभयो ।
कोभिडको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुको अतुलनीय
योगदान रहेको मन्त्री त्रिपाठी बताउनुहुन्छ । सबै पक्ष संघीयतालाई बलियो बनाउन
लाग्नुपर्छ ।स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने नमुना कानूनहरुको बनाएर उपलब्ध
गराएका छौं । स्थानीय तहहरुबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र
प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयले दबाब नदिएर सहजिकरण गर्ने कार्य
गरिरहेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाई छ ।
मन्त्री त्रिपाठीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सक्रिय भएर लाग्न स्थानीय
तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपालको संविधानले पहिलो
पटक राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरेको छ । स्थापित
गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा सबै जनप्रतिनिधिहरुले शासकीय मनोविज्ञान त्यागेर
कार्य गर्नुपर्ने मन्त्री त्रिपाठीको भनाई छ । मन्त्री त्रिपाठीले शासकीय मनोविज्ञान
परित्याग नगरे जनप्रतिनिधिलाई ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर आए पनि बचाउन नसक्ने
पनि बताउनुभयो ।
विश्वभर महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को रोकथाम,
नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट भएका कार्यहरुलाई अझ
बढि व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयले शुरु देखि नैं कार्य
गरिरहेको बताउदै मन्त्री त्रिपाठीले मन्त्रालयले कोभिडको असर पर्न थालेको शुरुवात
मै ७ वटै प्रदेशमा सम्पर्क अधिकृतहरु तोकेर कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र
व्यवस्थापनमा लागेको जानकारी दिनुहुँदै शुरु देखि नैं मन्त्रालयले आवश्यक कार्य
गरिरहेको मन्त्री त्रिपाठी बताउनुहुन्छ ।
स्थानीय तहहरुबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, व्यवस्थित र
प्रभावकारी बनाउनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गरिहरेको छ । मन्त्रालयले
स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन नदिएर तथा स्थानीय तहका कामहरुमा हस्तक्षेप नगरी
सहजिकरण गर्ने कार्य गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा भएका समस्याहरु समाधान गर्ने
गरी कार्य मन्त्रालयले गरिरहेको मन्त्री त्रिपाठीको भनाई छ । स्थानीय तहहरुलाई
पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनमैत्री बनाउन मन्त्रालय लागेको छ । मन्त्रालयले
स्थानीय तहहरुलाई कार्य गर्न सहज होस् भनेर नमूना कानूनका ढाँचाहरु बनाएर
पठाउने गरेको बताउदै मन्त्री त्रिपाठीले सुशासनलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले कार्य
गरिहरेको बताउनुभयो । महालेखा परिक्षकको रिपोर्टमा स्थानीय तहमा बेरुजु बढि
देखिएको छ । बेरुजु घटाउनका लागि मन्त्रालयले सहजिकरण गरिरहेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सबै जनप्रतिनिधिहरुले
शासकीय अहंकार त्यागेर कार्य गर्नुपर्ने बताउदै यदि शासकीय अहंकार
नत्यागेमा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर आएपनि जोगाउन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
स्थानीय तहलाई सुशासन र जवाफदेही बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको मन्त्री हृदयेश
त्रिपाठीको भनाई रहेको छ । सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई शासकीय अहंकार त्यागेर
जनताको सेवामा लागी सुशासन कायम गर्ने गरी कार्य गर्न सबै जनप्रतिनिधिहरु
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आग्रह गर्नभएको छ ।