डा. हेमराज लामिछने ।
नेपाल सरकारका माननीय अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले २०८० साल जेष्ठ १५ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वजेट पेश गर्नु भएको छ । बजेट वक्तव्यको पुस्तकमा ४९६ वटा बुँदाहरु समावेश रहेका छन् । यस लेखमा उक्त वजेट वक्तब्यका आधारमा संक्षिप्त विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । यस लेखमा गत वर्ष र चालु वर्षको बजेटसँग आगामी बर्षको बजेटको तुलना गर्ने कोशिश गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल रु. १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटमध्ये प्रदेश सरकारका लागि रु. १ खर्च २९ अर्ब ४६ करोड (३०.१२ प्रतिशत) र स्थानीय तहका लागि रु. ३ खर्ब ३७ करोड (६९.८८ प्रतिशत) विनियोजन भएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको कुल रकम मध्ये समानीकरण अनुदानको हिस्ता ४०.४ प्रतिशत, सशर्त अनुदानको हिस्सा ६०.२ प्रतिशत, विशेष अनुदानको हिस्सा ३.४ प्रतिशत र समपुरक अनुदानको हिस्सा पनि ३.४ प्रतिशत रहेको थियो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । सो बजेटमध्ये प्रदेश सरकारका लागि रु. १ खर्च ५ अर्ब ६ करोड (२६.२६ प्रतिशत) र स्थानीय तहका लागि रु. २ खर्ब ९५ अर्ब २ करोड (७३.७४ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ । चालु वर्षको विनियोजनासँग आगामी वर्षको अनुमान तुलना गर्दा कुल बजेटमा प्रदेश सरकारको हिस्सा घटेको छ भने स्थानीय तहको हिस्सा बढेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई विनियोजन गरिएको कुल रकम मध्ये समानीकरण अनुदानको हिस्ता ३६.५ प्रतिशत, सशर्त अनुदानको हिस्सा ५६.९ प्रतिशत, विशेष अनुदानको हिस्सा ३.३ प्रतिशत र समपुरक अनुदानको हिस्सा पनि ३.३ प्रतिशत रहेको छ ।
आ.ब. २०७९/८० मा कुल बजेटको ७.२२ प्रतिशत प्रदेश सरकार र १६.७४ प्रतिशत स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको थियो भने आ.ब. २०८०/८१ मा कुल बजेटको ६ प्रतिशत प्रदेश सरकार र १६.८५ प्रतिशत स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको छ । नेपाल सरकारको चालु वर्षको तुलनामा आगामी २०८०/८१ मा समानीकरण अनुदान तर्फ १४.७४ प्रतिशत बजेट न्यून रहेको छ भने सशर्त तर्फ ४.२६ प्रतिशत, विशेष अनुदान तर्फ ४.७५ प्रतिशत र समपुरक अनुदान तर्फ ३.२३ प्रतिशत बजेट न्यून रहेको छ । यस तथ्यबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने नेपाल सरकार संघीयताको पक्षमा देखिदैन । किनकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन र अझै पनि खर्च गर्ने अधिकार संघीय सरकारमा सिमित गरेको छ ।
वजेट वक्तब्यमा उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तन अन्तरगत “आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारः स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार” भन्ने नारा तय गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । यो नारा सुन्दा जति कर्णप्रिय छ, कार्यान्वयन गरेर उत्पादन बृद्धि गर्ने र स्वरोजगारको सुनिश्चित गर्ने विषय त्यत्तिनै चूनौतिपूर्ण छ । यसका लागि हरेक वडामा वेरोजगारको सही तथ्यांक लिने र उनीहरुलाई स्वरोजगारमा लाग्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरी क्षमता विकासका जोड् दिनु जरुरी छ । साथै उत्पादित बस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरु पनि सँगसँगै हुन आवश्यक हुन्छ । यसैगरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि “उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा” भन्ने नाराका साथ कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने नीति लिएको छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले कृषि उत्पादनमा बृद्धि गरी यसमा आत्मनिर्भर हुने र निर्यातमा समेत योगदान पुग्ने गरी कृषि र पशु विकास क्षेत्रमा तीनै तहको सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुन जरुरी छ । यस कार्यलाई सफल बनाउन तीनै तहको सरकारका वीचमा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रमा उन्नती गर्न रैथाने बालीमा गर्व गर्ने र “खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा” भन्ने नारालाई पनि बजेटले अघि सारेको छ । किसानहरुले समयमा गुणस्तरीय बीउ बिजन र प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न नसकेको कारण कृषि क्षेत्र युवापुस्ताको आकर्षण भन्दा वाहिर गएको गुनासो आई रहेको बेलामा सरकारको यो नारा अत्यन्त राम्रो छ । तर, सरकारले यी नाराहरुलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ला भन्नेमा प्रश्न चिन्ह रहेको छ । तसर्थ, यदी साच्चैनै कृषि क्षेत्रको विकासमा सरकारको प्राथमिकता हो भने यी नाराहरुलाई संवोधन गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पर्दछ । यसका लागि सबै पालिकामा कृषि र पशु विज्ञहरुको उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु पर्दछ साथै समयमा मल, बीउ बिजन र किटनाशक औषधीहरु उपलब्ध हुने सुनिश्चित हुनु पर्दछ । यसका साथै अझै पनि धेरै ठाउँमा आकाशे खेती गर्नु पर्ने वाध्यकारी अवस्थालाई शुन्य बनाउन डिप बोरिङ्गमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई सहज बनाई सबै किसानहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्दछ ।
२०७८/७९ मा कुल रु. १३ खर्च १० अर्ब यथार्थ खर्च भएको थियो । जसमध्ये चालु खर्च ७२.८५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १६.५० प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था अन्तरगत १०.६५ प्रतिशत रहेको थियो । आ.ब. २०७९/८० मा रु. १७ खर्ब ७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन भएकोमा नेपाल सरकारले उक्त विनियोजित रकममा संशोधन गरी रु. १५ खर्ब ४ अर्ब ९ करोड अनुमान गरेको छ । यसरी हेर्दा विनियोजित रकमको तुलनामा संशोधन गरिएको रकम करिब १६.१० प्रतिशत न्यून हो ।
वजेट वक्तब्यले विगतमा नेपाल सरकारले गर्न नसकेका केही पक्षहरुलाई आत्मसात् गरेको छ र यसबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता समेत ब्यक्त गरेको छ । जसमध्ये, आयोजनाको पूर्व तयारी र प्राथमिकीकरण नगरी साधन स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई न्यूनिकरण गर्न नसकिएको, सरकारको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढ्न नसकिएको, राजस्व प्रणालीमा सुधार, चुहावट नियन्त्रण र करको दायरा विस्तार गर्न नसक्दा राजस्व संकलन लक्ष्य भन्दा कम हुने गरेको, निजी क्षेत्रको लगानी आशातित रुपमा वृद्धि गर्न सरकारले नीति क्षेत्रलाई अनुकूल वातावरण दिन नसकेको साथै विदेशी पुँजी र प्रविधिलाई मुलुकभित्र भित्राउन नसक्दा देशमा सुशासन र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा पछाडी परेको स्वीकार गरेको छ ।
वजेटका केही राम्रा पक्षहरु रहेका छन् । जसमा वार्षिक पचास लाख रुपैया भन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा बृद्धि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यस्ता उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी प्रयोजन हुने बाहेकका मिल/मेशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता, सरकारी भुक्तानी गर्दाकै बखत कर कट्टी भई दाखिला हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने, विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन हुन नसके विनियोजित रकम रोक्का गर्ने, आयोजनाको प्रगतिको आधारमा मात्रै आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गरिने, साधारण खर्चमा मितव्ययिताको नीति पूर्ण रुपमा पालना गरिने, सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धनवापत नगद प्रदान गर्ने, अबको जीवन स्वदेशमा नै भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किकाहरुलाई स्थानीय तह मार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचा सूचना प्रणाली लागु गरी आयोजना विकास र छनौट प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाईने, प्रदेश र स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिको क्षमता विकास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित योजनाको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाईने, सवारी साधन कर र घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क हरेक महिना समाप्त भएको मितिले पन्ध्र् दिन भित्र तत् तत् तहमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने, अन्तर प्रदेश परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाईने, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सुझावहरु क्रमसः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने, तीन तहवीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाईने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आय ठेक्का सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सघाउ पुग्ने गरी ढुङ्गा, गिट्टि, बालुवा (नदीजन्य पदार्थ) को उत्खनन् र बिक्री वितरण लगायतका आय ठेक्कासम्बन्धी प्रक्रिया र कार्यविधि स्पष्ट गर्न कानून तर्जुमा गर्ने, प्रहरी समायोजन कार्य अगाडि बढाईने, विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र चार्जिगं स्टेशन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत लगानी गर्ने वातावरण दिने, तीनै तहको सहलगानीमा जल विद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य गर्ने, स्थानीय तहको केन्द्रलाई पक्कि सडकले जोड्ने काम गर्ने, नागढुंगा सुरुगमार्ग सम्पन्न गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण गर्ने, अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविस्कारका लागि रु. १ अर्ब (पूँजीगत खर्चको १ प्रतिशत विनियोजन गर्ने नीति) को विनियोजन र नगर विकास कोषलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं वित्तीय संस्थाहरुको समेत स्वामित्व रहने गरी पुनर्संंरचना गरी सञ्चालन गर्न कानुनी प्रवन्ध मिलाउने रहेका छन् ।
अन्त्यमा, माथि प्रस्तुत तथ्यले के स्पष्ट पारेको छ भने संघीय सरकारले वित्तीय संघीयतालाई ओझेलमा पार्दै आएको छ । तसर्थ संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास र सहजीकरणमा केन्द्रित भएर तल्लो तहको सरकारको खर्च गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कर, अन्य राजस्व र विविध शीर्षक अन्तरगत रु. ११ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख यथार्थ राजस्व प्राप्त भएको थियो भने रु. १ खर्ब ३० अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बैदेशिक ऋण लिएको र रु. २ खर्ब ३२ अर्ब ६३ करोड ५५ लाख अन्य संस्थानहरुबाट ऋण प्राप्त गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नेपाल सरकारले रु. ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड १ लाख आन्तरिक राजस्व असुली हुने संशोधित अनुमान गरेको छ भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु. १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख जुन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को यथार्थको तुलनामा २०.५७ प्रतिशत बढी राजस्व अनुमान गरिएको छ । यसरी हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य उपलब्धीमूलक हुन नसक्ने प्रवल संभावना छ । यसैगरी सोही अवधीमा कुल रु. १३ खर्ब १० अर्ब यथार्थ खर्च भएकोमा आगामी वर्षका लागि रु. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबर खर्च गर्ने लक्ष्य पनि एकातिर राजस्वको न्यूनता हुने र अर्कोतर्फ खर्च गर्ने क्षमता पनि कमजोर भएका कारण नतिजा हासिल गर्न कठिन हुने सुनिश्चित छ । तथापि, राजस्वको दायरा बृद्धि गर्न राज्यका संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाई थप जिम्मेवार बनाउने र पुँजीगत खर्चको सुनिश्चिता गर्दै चालु खर्चमा मितव्ययी र पारदर्शी हुन सके केही आशाका किरणहरुले उज्यालो बनाउन सक्ने संभावनालाई भने नकार्न सकिदैन । धन्यवाद् ।
लेखक डा.लामिछने वित्तीय विकेन्द्रीकरण विद् हुनुहुन्छ ।
इमेलः [email protected] रहेको छ ।
