१६ असार २०७७ ।
स्थानीय तह कर्मचारी युनियनले निजामती सेवा विधेयकले स्थानीय तहका कर्मचारीको आत्मबल घटेको बताएको छ ।
युनियनका महासचिव राम प्रसाद पौडेलले आज एक विज्ञप्ती जारी गरी सो कुरा बताउनुभएको हो ।
संघीय निजामती विधेयकका कतिपय प्रावधानले साबिक स्थानीइ निकायमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि अन्याय हुने बताउँदै महासचिव पौडेलले विधेयकमा स्थानीय तह कर्मचारी युनियनको गम्भीर असहमति रहेको जनाउनुभएको छ । बिज्ञप्तिमा भनिएको छ — यस अघि पनि सरोकारवाला समूहसँग परामर्श नै नगरी जवरजस्ती समायोजन ऐन ल्याइयो । अबैज्ञानिक सो ऐनबाट गरिएको कर्मचारी समायोजनकै कारण अहिले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन इतिहासकै कमजोर अबस्थामा पुगेको छ ।
एक लाख पचास हजार जनशक्तिले काम गर्ने स्थानीय तहको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा यस अघिकै गल्ती भइसकेको छ । बिज्ञप्तिमा भनिएको छ — गल्ती मात्र होइन सरकारले विभेद, अन्याय गरेको छ । अनुभव, योग्यता भएका कर्मचारीको क्षमतालाई अवमुल्यन गरेको छ । यदि यस्तै भइरहने हो भने, संघीय शासन प्रणालीअन्र्तगत जनताको सवैभन्दा नजिकको सरकारले राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन । यसको परिणाम आम जनसमुदायमा शासन प्रणाालीप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ । सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनमा मातृ बिधिका रुपमा आउने संघीय निजामती सेवा ऐन सवै सरोकारवालालाई समट्ने गरी जारी गर्न माग गर्दै युनियनले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै जायज माग र मुद्दालाई नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित सरोकारवालाले वेवास्ता गरेमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा जान बाध्य हृुने चेतावनी पनि दिएको छ ।
युनियनले गएको बर्ष युनियनले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीबाट जारी गरिएको १४ बुँदे घोषणा हामीले सम्बन्धित सबैलाई बुझाएका छौं । हाम्रा धारणा तिनै हुन् । बिज्ञप्तिमा आफ्ना अडान र माग उल्लेख गरेको छ ।
युनियनका मागहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।
१) समायोजन ऐनको मापदण्डअनुसार समायोजन भएका कर्मचारी सरह एउटै पाठ््यक्रम, परीक्षा प्रणाली र मापदण्डअनुसार नियुक्त भएका साविक स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई पनि समायोजन गर्ने भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने ।
२) स्थानीय तहमा जीवनको लामो समय सेवा गरेका अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गर्ने र तत् दरबन्दीमा अर्को पदपूर्ति नगरिने सुनिश्चितता गर्ने
३) स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्न एवं स्थानीय जन प्रतिनिधिप्रति स्थानीय सेवालाई जवाफदेही बनाउन स्थानीय तहभित्रकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने ।
४) स्थानीय तहमा काम गर्ने योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुले प्रदेश एवं संघीय सेवाको परीक्षामा प्रतिश्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र सेवामा रहेकालाई उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था मिलाउने ।
५) नेपालको संविधान एवं अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिअनुसार पेशागत माग र मुद्दाका बारेमा संगठित हुने, माग र मुद्दा राख्न पाउने लगायतका ट्रेड युनियन अधिकार साविकअनुसार नै जस्ताको त्यस्तै राख्नु पर्ने ।
६) स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अवकास पछि पाउने सेवा सुविधाका बारेमा प्रदेश सरकार अन्तर्गत छुट्टै स्थानीय कर्मचारी कोषको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने ।
विज्ञप्तीमा सरकारले गरेको प्रक्रियामा असन्तुष्ट जनाउँदै जारी गरिएको बिज्ञप्तिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाट नै हुनुपर्ने र ट्रेड युनियन अधिकारप्रति सकारात्मक धारणा राख्नुभएको भनेर प्रशंशा गरिएको छ ।
युनियनले जारी गरेको विज्ञप्ती देहाय बमोजिम रहेको छ ।