निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता सम्झेर जनप्रतिनिधिहरुले काम गरेमा मुलुकको विकास तिब्र रुपमा हुन्छ ःराप्रपा प्रजातान्त्रिकका महामन्त्री श्रेष्ठ

४ अशोज काठमाडौं ।
निर्वाचनका बेला आफूले गरेका प्रतिबद्धता सम्झेर जनप्रतिनिधिहरुले कार्य गरेमा मुलुकको विकास र समृद्धिले चाँडै फड्को मार्ने भएकोले निर्वाचनका बेला आफूले गरेका प्रतिबद्धतालाई सम्झेर कार्य गर्न जनप्रतिनिधिहरुलाई श्रेष्ठले आग्रह पनि गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिकका महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कायान्वयन नभएसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि संभव नभएकोले यसतर्फ सरोकारवाला सबैको ध्यान जानुपर्नेमा महामन्त्री श्रेष्ठले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले कार्य गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
संविधानमा देखिएका असन्तुष्टिको संबोधन गरेर सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै राप्रपा प्रजातान्त्रिकका महामन्त्री श्रेष्ठले हाल भएका नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी जनतालाई सहज, सरल र प्रभावकारी सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुलुकको समग्र विकासका लागि सरकारले पर्यटन, जडिबुटी, कृषि र वन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिदै राप्रपा प्रजातान्त्रिकका महामन्त्री राजाराम श्रेष्ठले काठमाडौंको समग्र विकासका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले नेतृत्व लिएर कार्य गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुमा हुने कामहरुलाई प्रभावकारी बनाउन तिन वटै सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य आवश्यक भएको बताउदै उहाँले सरोकारवाला सबैलाई नेपालको विकास र समृद्धिमा एकजुट भएर लाग्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाद्धारा सञ्चालित मेट्रो एफ.एम.९४.६ मेगाहर्जको कार्यक्रम स्थानीय आवाज संगको कुराकानीमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाद्धारा सञ्चालित मेट्रो एफ.एम. ९४.६ मेगाहर्जको कार्यक्रम स्थानीय आवाज प्रत्येक हप्ताको बिहिवार साँझ ६ः३० बजेदेखि ७ः०० बजेसम्म नियमित रुपमा प्रशारण हुँदै आएको छ । कार्यक्रम स्थानीय आवाजमा स्थानीय तह सम्बन्धी भएका गतिबिधिहरु, स्थानीय तहको सुदृढिकरण र व्यवस्थापन लगायत स्थानीय तहको सुदृढिकरण र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, जनप्रतिनिधिहरु र विज्ञहरुसंग कुराकानी गर्ने गरिन्छ ।