स्थानीय तहमा शिक्षा

२० आषाढ २०७७ ।
डा.गणेशराज अधिकारी ।
सङ्घीय संरचनापूर्वको केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली र यसको धङ्धङे हामीमा छँदै छ । त्यही संस्कारमा रङ्मगिएका हामी धेरैलाई त्यस भूतले छोडेकै छैन । अझ भनौँ हामी आज पनि त्यही भूतमा सवार भइरहेका छौँ । लामै समयको बानी कसरी सजिलै छोड्न सकिएला र ? हामीले प्रशस्त स्वतन्त्रता त्यहाँबाट उपभोग गरिरहेका थियौँ । आज सब हाम्रा विपक्षमा छन् । अनि हामी कसरी मन थामौँ भन्ने भएको छ ।
हिजो जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा जिल्लाले आफ्ना मातहतका सबै विद्यालयमा शिक्षाको प्रतिनिधि राखेर रिपोटिङको व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था ठिक भएपनि कतिपय कर्मचारीका कारण यथेष्ट समस्याहरु थिए । विद्यालयको अव्यवस्थाको के चर्चा गरिसाध्य छ र ? वास्तविक न्याय पाउनपर्नेले पाउन सक्ने अवस्था थिएन । पहुँच, चलखेल र सिन्डीकेटका कारण विद्यालय क्षेत्र ध्वस्त भए । केही शिक्षक र जिल्ला शिक्षाका केही कर्मचारी मिलेर हदैसम्मका कुकर्म गरे । कतिपय विद्यालयहरु त्यही कारण मरणासन्न अवस्थामा पुगेका छन् । यो आजको तितो सत्य हो । हामी यहीँनेर छौँ । हाम्रा हर्कतहरु सम्झौँ त । अनि यही हर्कत गर्न पाइएन भनेर आन्दोलन ? यही हर्कत गर्न पाइएन भनेर विरोध ?
विद्यालयका दरवन्दीहरु ध्वस्त छन् । विषय नमिलाइकन चलाइएका छन् । कमजोर र पहुँच नहुने तथा सज्जन र इमान्दारहरु नियमको तगारोमा जकडिएका छन् । दादागिरी गर्ने झन्झन् उत्साहित भएका छन् । विधि विधान विना सरुवा बढुवा जिम्मेवारी पाइरहेछन् । यसको प्रभाव भनेको हिजोको निरन्तरता नै हो । केही अपवादमा रहेका असल व्यक्तिहरु पनि ओझेलमा परे । अनि त के बाँकी रह्यो र ?
स्थानीय तहमा यी सब शैक्षिक विषयहरु जिम्मेवारीमा आएपछि सब छटपटिए । अब काम गर्नै पर्ने भो । नेतागिरीहरु अहिले छटपटिएका छन् । टोले दादाको भूमिकामा शिक्षकहरु अराजक भएर ताण्डव नृत्यमा छन् । पिडा केको भन्दा काम गर्नु परो भन्ने हो । व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रमिते छन् । समितिको बैठक बसाउन नसक्ने वा बैठक बसाएर भाग्ने भनेपछि तिनको अवस्थाको आँकलन लाटाले पनि गर्न सक्ने भए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार र २०७२ को संविधान जारी भएपछि पुराना ऐनहरु स्वतः खारेजीमा परे । स्थानीय शिक्षा ऐन जारी भएपछि त्यस स्थानीय तहको शैक्षिक गतिविधि नगर वा गाउँपालिका शिक्षा शाखाबाट हुने व्यवस्था भयो । काम नगर्ने दादागिरी गरेर हिड्नेहरुलाई यसले निश्चय नै बाँध्यो । आजका स्थानीय तहहरु हिजोका गाउँ विकास समिति वा नगर विकास समिति जस्ता मात्र होइनन् भन्ने यथार्थबाट टाढा रहन सकिदैन । अहिलेका स्थानीय तहहरुले अधिकार र जिम्मेवारीसहित कार्यादेश पाएका छन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि कतिपय त किंकर्तव्य विमूढ भएका छन् । विद्यालयको हितलाई भन्दा तर्दथवादलाई प्रश्रय दिएको छर्लङ्गै देखिएको छ । सार्वजनिक सञ्जालमा छरपस्ट भएका वाणीहरु हेर्दा मान्छे नै हो होइन झैँ लाग्छ । शिक्षकको त के कल्पना होला र ? तथ्यहरु कतै न ढाकछोप गर्न सकिन्छ न लुकाउन नै सकिन्छ । भैँसी पनि बस्न नमान्ने फोहोरी आहालमा रमाई रहेका छन् । दरवन्दीका शिक्षकलाई सूची मै नराख्ने, योजनाविना दरवन्दी नभएको ठाउँमा विषय र कक्षा नै नभए पनि शिक्षक राख्ने, विधि प्रक्रिया अवलम्वन नगरी हठात्मा शिक्षक राख्ने, बजेट पास नगर्ने, सामाजिक तथा लेखा परिक्षण नगराउने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अनुमोदनविना विद्यालयको शुल्क बढाउने र अवैधानिक व्यक्तिलाई पोस्ने यस्ता सयौँ हर्कत भएका छन् । शिक्षक कसैका हली गोठाला होइनन् भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ ।
शिक्षकहरु पनि एक ट्वाकमा बिक्लान् जस्तो त लाग्दैन । तर यहाँ अवस्था अर्कै छ । सरकारी जागिर खानेले अफिस वा संस्था तोकेर खान पाइने विधान आजसम्म बनेको कसैले थाहा पाएको छ ? सरकारको नीति नियम र विधान नमान्ने कसरी सरकारी कर्मचारी वा शिक्षक हुन सक्छन् ? अझ जागिरको परिक्षण कालमा हुने त रुख चढ्न पो थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित भएका असल वाणीहरु लोकले समयमा अवश्यै अवलम्वन गर्लान् नै । यो के को सरकार ? यसले पैसा छाप्छ ? भुत्रोको सरकार भन्नेहरु अहिले पनि त्यसै भन्दैछन् । निर्वाचित वडाध्यक्ष र सदस्यलाई अवैधानिक भन्नेहरु कसरी वैधानिक भए ? विडम्वना ! तिनको निगरानी सरोकारिक समाजले गरिरहेको कुरा सबैमा हेक्का रहेकै होला ।
विद्यालय शिक्षालाई हिजोका विविध पक्षले प्रभाव पारेको हो भन्नेमा विमति हुन सक्दैन । विद्यालय शिक्षा सुधार गर्न स्थानीय सरकारलाई राज्यले कानुनी अधिकार दिएकै हो । अब निर्मम भएर कानुनको पालना गर्नु जरुरी छ । विधान नमान्ने, विद्यालयमा हाजिर ठोक्ने र त्यही समयमा झोला बोकेर पाटीका विरोध सभामा जानेहरु किमार्थ शिक्षक होइनन् । यिनलाई पाटीको झन्डा बोकेर तलब खानदिने भनेर सरकारले जागिर दिएको होइन । स्थानीय शिक्षा ऐन बनाएर विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको मात्र हो । राम्रो काम गर्न खोज्दा कोको होलो मच्चाई रहन जरुरी छैन । साँढे भएर जताततै डुक्रिदै हिड्न पाइएन भन्ने पिर भो होइन ?
डा. अधिकारी शिक्षाविद् हुनुहुन्छ ।