कृष्णचन्द्र न्यौपाने ।
आधुनिक युगमा राज्यव्यवस्था जति नागरिक परस्त हुनसक्छ त्यति नै नागरिक सवोच्चताको स्वीकारोक्ति बढ्छ । यसो भनिरहदां संसारमा नागरिकले राम्रो प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको देश अमेरिका हो । यहां संसारका सबै किसिमका मानिसलाई बस्न र राजनितिक अधिकार, मानव अधिकारको उपभोगगर्न भेदभाव गरिदैन भनिन्छ । अमेरिकाको प्रजातन्त्रवारे तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्पति अब्राहम लिंकन (१६ रौं राष्ट्पति सन् १८६१ देखि १८६५ सम्म) ले आफना सिपाहीको मनोवल बढाउन भनेको बाक्य ूप्रजातन्त्र भनेको जनताको सरकार हो। जनताको लागि जनताध्दारा गरिने शासनू संझंदा अहिले पनि उत्तिकै सान्र्दभिक महत्ता वोकेको छ ।
नेपालमा जनस्तरवाट आवाज उठेर जनताकै वलमा राज्य व्यवस्था कस्तो वनाउने, कस्तो व्यवस्था चाहिएको हो भन्नेमा शासकहरुले विरलै ध्यान दिएको र त्यसको परिणाम राज्य व्यवस्था र शासकवारे इतिहासको कालखण्डमा धेरै पटक राज्य संयन्त्र भित्रै, शासकहरु भित्रै र सत्ताधारीका परिवार र आसेपासेको षड्यन्त्र वाट विद्रोह भएको पढ्न पाईन्छ । राष्ट् र राष्ट्यितावारे आफनै धारणा र परिभाषा वनाई नागरिकलाई भुलाएर सत्तामा टिकिराख्ने राजनितिक कुटिल खेल संसारका सबै कुत्सित नियत भएका मानिसले आफू शासक भएको र आफू मात्रै शत्तामा रहिरहनका लागि गरेको प्रपन्चवाट प्रष्ट् हुन्छ । यसका लागि फ्रान्सको राज्यक्रान्ती को इतिहास होस् वा महाभारतमा आफना भाई पाण्डवलाई हस्तिनापुरको आधा राज्य भाग लगाउन नचाहेर दुर्याेधनले कर्णलाई अंग प्रदेशको राजा धोषित गरि अर्जुन संग धर्नुयुध्द गरेर पाण्डवलाई हराउन आफनो पक्षमा राख्न गरेको कुटनिति महाभारत युध्द कथालाई उदाहरणका रुपमा लिनसकिन्छ ।
समाजका केहि महत्वाकांक्षीले सिमित धेराभित्रवाट विचार वनाएर त्यो विचारको पक्षमा आफूलाई साथ दिनोस् भनेर आफना गन्यमान्य र प्रियजनलाई अनुरोध गरेको आधारमा सद्भाव स्वरुप जस्तैः हुन्छ नित् । गरिखाओस् । भनेर सहज छोडेका बिषयलाई पेचिलोढंगवाट व्यक्तिको जीवननिर्वाह समेतमा असरपार्ने गरी स्वेच्छिक गतिबिधि गरेर नागरिकसंगको सहकार्य र संन्तुष्टिका आधारमा विश्वास जित्नुको सट धाकधम्की, त्रासवाट तैं चुप मैं चुप बनाएको भरमै राजा, राणा, दल, व्दन्द अनि यो ब्यवस्था, त्यो व्यवस्था आदि कुराले करिव २५० बर्षभित्र नेपालको राज्यव्यवस्थामा धेरै अग्निहोत्री देखापरे । हरेक १० । २० बर्षको अन्तरालमा आफू आफनै चक्रव्युहमा परेर साह्दत, हताहत, निसासिएर कति पलायन भए । कति दपेटिएर चुर्मुकिए । नागरिकको तर्फवाट सोच्दा, माथिका दुई अवस्थामा नत राज्यव्यवस्था आगत र र्निगत सहज रह्यो ? नत कुनै शक्तिले, नेतृत्वले, नागरिकको सर्वोच्चताको सन्मान गयो । नत त्यसको मर्म बुझयो । नत नागरिकको विरासदलाई खलल्गर्ने वाट प्रताडित हुनुपरेको बिषयलाई जवाफदेहिता दर्शाउने मल्हमपट् िनै लगाए ।
नागरिकको स्वच्छ सादगी दिनचर्या र जीवन निर्वाहको अनुचित फायदा उठाउने प्रबृत्ति राजनितिक संस्कारको रुपमा मौलायो । यसमा कसैको प्रतिवाद रहेन बरु, मैहुं, हामी भन्नेहरु निहित स्वार्थमा लाग्ने, र हामीवाट म, तिमी, ऊ हुनेक्रम प्राकृत नियति जस्तो बन्दैगयो । यस पंतिकारले यस बहसका लागि माथि खिचेको समयावधिलाई समाज निमार्ण, सामाजिक रुपान्तरण, संस्कार र संस्कृति, मानवियमूल्य मान्यता अथवा जीविकोपार्जनका श्रोतहरु, ईच्छा र चाहानाले स्रिजेका पक्षिय गुण र दोषहरु सहितको परिवेश अनि त्यसमा ल्याईएका आर्कषण जस्ता बिषयले विस्तारित अवस्था एकवाट धेरै, आन्तरिकवाट बाह्य अर्थात हरेक कुत्सित प्रयास एक कान, दूई कान हुदै मैदान भए । संगै मीयो बन्ने र मीयोखोज्ने क्रमले निरन्तरता पाएको हाम्रो राज्यव्यवस्था, हिमायतिको समाज र विपक्षी बनेर व्यवहार गर्दछन् । आधुनिक विज्ञान र प्रबिधिले भौतिक रुपमै मानिसलाई स्वयमको दायरा, कर्तव्य, र व्यवहारवारे परिचितहुन कठिन अवस्थामा पुग्दा समेत झूटको खेतिगर्नेहरु घट्नुको बदला बढेका, सदाचार भन्दा स्वेच्छाचार, सार्वजनिक भन्दा नीजि, मानक भन्दा मनोगत र योग्य भन्दा भोग्यको जगजगीले गर्दा सानोतत्वले छोटो अवधिमै आंधि ल्याउने र तत्क्षणमै पूर्ववत सेलाउने प्रबृत्तिले राज्यको भौतिक, भौगोलिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अवयवहरु विछिप्त वा छिन्नभिन्न र बेविचारको सिकार हुने गरेका छन् । विकल्पमा फेरि अर्को राजनितिक व्यवस्था सुरु गरेर त्यसैले ती सबै अवयवहरुलाई एकत्रितगर्ने। संगठनगर्ने बिधि र प्रक्रियामा मात्रा र अनुपाम मिलाई केहि नविनतम झल्काउने भएकाले अव स्थिर र सवल राज्यव्यवस्थाका लागि सहभागितात्मक प्रक्रियावाट के के सवल पक्ष छन्, के के कमजोर पक्ष छन् केलाई तिनिहरुलाई समय सापेक्ष संचालनगर्नुपर्ने दाईत्व सत्ता संचालकको हो ।
नेपालले संघियता सहितको राज्य संरचनाको अभ्यास सुरुगरेको एक कार्यकाल (निर्वाचत जनप्रतिनिधिको पदावधि गणना गर्दा) को अन्तिम बर्ष भएको छ । संबिधानत तीनतहको सरकारमा राज्यशक्तिको बाडंफाड (धारा ५७ र अनुसूचीहरु अनुसार) गरिएको छ। सबैतहमा सरकार गठनका लागि नागरिकले निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधि चयनगर्ने र तीनै प्रतिनिधिले दलिय बहुमतको आधारमा (व्यक्तिले पनि बहुमत सिध्दगर्ने प्रावधान पनि छ) नेतृत्वगर्ने प्रावधानले नागरिक सवोच्चता संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।
संविधानको प्रस्तावनामा हामी सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता प्रतिस्पर्दात्मक बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबध्द रहि सम्बृध्द राष्ट् निर्माणगर्ने भन्ने उल्लेख हुनुले (बि सं २०७२ मा जारी नेपालको संविधान) संघियशासन प्रणालीमा नागरिकको चयनवाट कार्यकारीको व्यवस्था हुने र संविधान र कानून अनुसार कार्यगर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कुन प्रतिनिधि, कुन पार्टी कति सक्षम वा असक्षम भन्ने मूल्यांकनगर्ने आधार भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । संविधानको भाग २४ मा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघियकानून को अधिनमा रहि राष्ट्पति, उपराष्ट्पति, संघिय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन संचालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ (धारा २४६)। संविधान मूलकानून भएकोले यसको कार्यान्वयनका लागि सारभूत व्याख्या सम्बन्धित कानूनले गर्नुपर्दछ । संविधानमा निर्वाचन मिति तथा कार्यविधिवारे संघिय कानूनले तोके बमोजिम नेपाल सरकारले गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोलाई स्वार्थमुखी व्याख्या गरेर निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न, जहिले गरेपनि हुन्छ । यो वा त्यो जस्ता कुरा जिम्वेवार पार्टीका शिर्षनेताले भनिराख्दा नागरिकको सवोच्चतामा अतिक्रमण भएको छ । विमान सेवा संचालकले मौसमलाई दोष दिएर आफनो नाफामुखी कार्यलादे झै नागरिकलाई दलिय चेपुवामा राख्ने प्रबृत्ति आधुनिक जमानाको लोकतन्त्र होईन । यसता कुतर्क र कार्य आफूले वनाएको संविधान आफैले नमान्ने छाडातन्त्र मात्र हो । यसरी निर्वाचन आयोग स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचन धोषणा गर्न नसक्ने निर्वाचन संचालन कानून बनाउनेहरु यसमा चाहिने ज्ञान, बुध्दि विवेक प्रयोगगर्न स्वार्थको बन्देजमा पर्ने । कार्यकारी अधिकारमा निर्वाचनको तिथि, मिति नतोकेको अवस्थाले गर्दा निर्वाचनको धोषणा राजनितिक घनचक्करमा परेको अवस्था वारंवार दोहरिएको छ । राजनितिक दलिय सत्ताधारीहरु स्वार्थको पासाचालेर नागरिक सवोच्चताको मानितोलाई लत्याउन दुस्साहस गर्छन् ।
नागरिकलाई राजनितिक अधिकार दिने र मौलिकहकको परिचालनगर्न राज्यव्यवस्थाले सघाउन सक्दा मात्र राष्ट्यिताको जर्गेना गर्दै संम्बृध्दि हासिल हुने र नागरिकले राज्यसुखको अनुभूतिगर्न पाउछन् । तर मूल कानूनले प्रत्याभूतगरेको नागरिकको मौलिकहक नै कुन्ठिने गतिविधि बढ्नु भनेको निर्वाचनमा गरेको वाचा र प्रतिवध्दता समेतलाई खिल्ली उडाउने कार्य हुदां नागरिकले आफूले चुनेको प्रतिनिधिले राज्यशक्तिमा पहुंच र संचालनगर्दा नागरिकलाई नै भुलेपछि लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थामा गुजे्रको हाम्रो राजनितिक सोच र संस्कारमा राजनितिक दल, सरकार र नागरिक तिन कित्तामा रहदां कसरी होला सहकारीता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिध्दान्तमा संघियताको कार्यान्वयन ? सरकारको स्थायीत्व, उन्नत भविष्यको सोच र नागरिक संलग्नताले ल्याउने सामाजिक आर्थिक परिर्वतनको गतिशिलतामा अवरोध आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितावारे तर्क बितर्क उठेर अहिले नागरिकले न त सरकार न त आफूले विश्वास गरेको पार्टी प्रति विश्वास गर्न सकेका छन् । त्यहि अवस्था पार्टी र सरकार नेतृत्वको देखिन्छ ।
यसरी संघियताले सधै देखिने, सधै सुनिने र भेटिने सरकार छिमेकमै पाउने आशा बोकेका नागरिक को संन्तुष्टि आर्थिक सामाजिक उन्नयनका कार्यवाट समग्रमा देशको संम्बृध्दि तर्फ उन्मूख हुन अव राज्यशक्तिमा पुग्छु र नेतृत्व गर्छु भन्ने व्यक्ति, राजनितिक दलहरुले आफू र आफनो सोच र क्षमता नागरिकको स्वीकारोक्तिमा परीक्षणगर्न नागरिकलाई मौका दिने वातावरण बनाउन ढिलो गर्नु हुन्न । आवधिक निर्वाचन नै संघियताको सुन्दरपक्ष हो भन्नेकुरा स्थापित मूल्यमान्यता बनाउनु आवश्यक छ नत्र शासन व्यवस्था प्रतिनै नागरिक बितृष्णा बढेर जाने र अराजकताले मौका पाउदां राज्य असफल हुनसक्छ । त्यसैले कम खर्चिलो, सक्षम संस्कारिक नेता पार्टीले प्रस्तावगर्ने र नागरिकले खुसिका साथ निर्वाचित गर्न पाउने वातावरण सरकारले निमार्णगर्नु आवश्यक छ । संघियताको कार्यान्वयनमा अव व्दिविधा नपालौ, निर्वाचन निर्विकल्प हो भन्नेमा नागरिकलाई आस्वस्थपार्न सरकार र राजनितिक दललाई प्रेरणा मिलोस् । जय होस् ।
मलाई सुझाव र सल्लाह दिन [email protected] मा सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ ।
लेखक न्यौपाने जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको कार्यकारी महासचिव हुनुहुन्छ ।